२०८२ पुष ४, शुक्रबार ०८:०७
सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकाको विवादमा उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासले नगर कार्यपालिकाको बैठक तत्काल सञ्चालन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश अच्युतम कुमार आचार्यको एकल इजलासले उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेलद्वारा दायर उत्प्रेषण रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उक्त आदेश दिएको हो । उक्त रिट मुद्दा नं. ०८२–डब्लूओ–०४३९ अन्तर्गत दर्ता भएको हो । अदालतले कञ्चनरुप नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय कञ्चनपुरले च.नं. (क) २९३, मिति पुस १ गते जारी गरेको पत्रका आधारमा बोलाइएको कार्यपालिका बैठक सञ्चालन नगर्न/नगराउन आदेश दिएको छ ।
अदालतले उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । नगर कार्यपालिकाको कार्यालय कञ्चनपुर, सप्तरीले प.सं. ०८२÷०८३ अन्तर्गत च.नं. २९३ को पत्र जारी गर्दै नगर कार्यपालिका सदस्यहरूलाई बैठकमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको थियो । उक्त पत्रमा नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकमा विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तावमाथि छलफल तथा निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
प्रस्तावहरूमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६५ बमोजिम राजस्व परामर्श समितिको बैठक, दफा ६६ बमोजिम स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक, दफा ८७ बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको बैठक, राजस्व परामर्श समितिको कार्यविधिसम्बन्धी विषय तथा विशेष नगरसभा आह्वानसम्बन्धी प्रस्ताव समावेश थिए ।
पत्रअनुसार पुस ४ गते दिउँसो १ बजे नगरसभाहलमा बैठक बस्ने जनाइएको थियो । उपप्रमुख मुनाकुमारी पोखरेलले उक्त बैठक बोलाउने प्रक्रिया तथा प्रस्तावहरू कानुनविपरीत भएको दाबी गर्दै उच्च अदालतमा उत्प्रेषण रिट दायर गरेकी थिइन् । उनले रिटसँगै अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरेकी थिइन् ।
रिटमाथि सुनुवाइका क्रममा निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ताहरू रमेशबहादुर थापा, श्याम नारायण साह, बलरामप्रसाद सिंह र उमाशंकर देवले बहस प्रस्तुत गरेका थिए । अदालतले आदेशपत्रमार्फत यस विषयमा के–कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो तथा आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत उल्लेख गरी विपक्षीहरूलाई बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र आफैं वा कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
